जेष्ठ १५, हरेक नेपालीहरुको लागि एक विशेष दिन हो। एकातर्फ जेष्ठ १५ ले राजतन्त्रको अन्त्य अनि गणतन्त्रको स्थापनालाई सङ्केत गर्छ भने अर्को तर्फ बजेट घोषणा हुने दिन भनेर सबै माझ प्रख्यात रहेको छ। वि.सं. २००८ साल देखि नेपालमा बजेट प्रस्तुत गरिने सिलसिला सुरु भएको ईतिहास रहेको छ। 

रातो रिबनले बाँधेको कालो ब्रिफकेसबाट झिकेर अर्थमन्त्रीले संसद भवनमा बजेट प्रस्तुत गरेको दृश्य हामी सबैको लागि परिचित दृष्य हो। त्यसो हो भने आखिर के हो त बजेट भनेको? किन हरेक वर्ष यसरी बजेट प्रस्तुत गरिन्छ? र प्रस्तुत गरिएको बजेट निर्णाम चाहिँ कसरी हुन्छ? हामी यीनै प्रश्नहरुलाई केलाउने प्रयास गर्ने छौँ।

आर्थिक बजेट भनेको के हो?

सोच्नुस् तपाईँ बजार जाँदै हुनुहुन्छ। आमाले तपाईँलाई आफ्नो पर्सबाट झिकेर रु. ५०० दिनु भयो र भन्नु भयो, “बाबु एक लिटर तेल, एक किलो आलु र नुन लिएर आऊ है!” आमाले पनि यो पैसा आफ्नो तलबबाट छुट्याउनु भएको थियो। तपाईँ आमाले भनेको सबै कुरा मान्ने मान्छे। त्यस माथि निकै बफादार पनि। एक पैसा यता उता नगर्ने र जति पैसा फिर्ता आउँछ सरक्क आएर आमालाई दिने। तपाईँ बजार जानु भयो र आमाले भने बमोजिम सबै सामान लिएर आउनु भयो। आमाले दिनुभएको पैसालाई विभिन्न खर्चहरुमा छुट्याउँदै घरको लागि आवश्यक पर्ने सामान पनि लिएर आउनु भयो। आमाले तपाईँलाई बजेट निर्धारित गरिदिनु भयो र तपाईँले त्यहि बमोजिम खर्च गर्नु भयो।

ठिक यस्तै गरी एउटा राष्ट्रमा सरकारले पनि आउँदो आर्थिक वर्षमा कति खर्च गर्ने, केमा खर्च गर्ने र कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुराको दस्तावेजलाई नै आर्थिक बजेट भनेर बुझ्दा हुन्छ। एउटा आर्थिक वर्ष भरी सरकारी निकाय देखि लिएर सरकारी कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता र अन्य खर्चहरुलाई समेटेको हुन्छ। राजस्व केही निश्चित श्रोतहरुबाट सङ्कलन गर्ने गरिन्छ र निर्धारित क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ। ती श्रोत र खर्च यस प्रकारका हुन्छन्।

राज्यको राजस्व र खर्च

कर नै राज्यको प्रमुख राजस्वको श्रोतको रुपमा लिईन्छ। कर पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हुन्छ। करको भारलाई एक व्यक्ति देखि अर्को व्यक्तिमा सार्न मिल्छ भने त्यो अप्रत्यक्ष कर हो र यदि त्यो भारलाई सार्न मिल्दैन भने त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष कर हो। कर बाहेक अरु राजस्वको श्रोत भनेको वैदेशिक अनुदान, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय ऋणलाई लिन सकिन्छ। यसरी कुनै पनि राज्यले सङ्कलन गरेको राजस्व मुख्यतः तीनवटा खर्चमा विभाजन गरिएको पाईन्छ।

आर्थिक वर्ष भरी जति पनि लामो अवधीका परियोजनाहरुमा खर्च गरिन्छ त्यस्तो किसिमको खर्चलाई पूँजीगत खर्च भनिन्छ। त्यस्तै गरी, बारम्बार तिरी रहनु पर्ने खर्च जस्तै की कर्मचारीहरुलाई दिईने तलब जस्ता खर्च चालु खर्च भीत्र पर्छन्। पूँजीगत र चालू खर्च साथ साथै सरकारले आफ्नो वित्तिय व्यवस्थापनको लागि पनि खर्च छुट्याउने गर्छ। कहिले काहिँ अवस्था हेरेर सरकारले बढि खर्च गर्छ र कहिले काहिँ थोरै खर्च गर्छ।

माथिकै उदाहरण हेर्ने हो भने तपाईँ बजार गई सके पश्चात तीनवटा परिणाम देखिन पुग्छ। एउटा भनेको मानौँ रु. ५०० मा रु. ५० फिर्ता लिएर आउनु भयो र आमालाई दिनु भयो। यसमा रु. ५० भनेको खर्च गरेको बाकिँ भएको रकम हो भनेर अर्थिन्छ। यसलाई बजेट सरप्लस भनिन्छ। अर्को परिणाम यस्तो पनि हुन्छ की मानौँ अलिकति पनि फिर्ता आएन। त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स बजेट भनिन्छ। त्यस्तै गरी मानौँ सबै थोक किन्नु भयो तर आलु किन्न चाहिँ रु. २० पुगेन। तपाईँले पसलको दाईलाई सँधै चिनि रहेकै भएर ‘भोलि ल्याईदिन्छु’ भनेर भन्नु भयो। यसरी आमाले दिएको पैसामा नपुगेको रकम चाहिँ बजेट डेफिसिट हो।

सरकारले खर्च किन गर्छ?

सन् १९३० को वर्ष संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा सबै भन्दा विकराल आर्थिक सङ्कुचन आएको वर्ष भनेर आज पनि कुरा गरिन्छ। त्यस अगाडि त्यहाँका मानिसहरुको मान्यता नै यही थियो की सरकार जति बजारबाट टाढा बस्छ उति नै बजारमा स्थिरता कायम रहन्छ भन्ने रहेको थियो। तर सन् १९३० को त्यो भयानक आर्थिक सङ्कुचन पश्चात सरकारको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो। 

यस्तो बेला जहाँ बजारबाट कूल माग घटि रहेको छ, नगद प्रवाह खासै भई रहेको छैन र बेरोजगारी दर बढि रहेको छ, त्यती खेर सरकारले खर्च गर्दा कूल माग बढ्न जान्छ। माग बढ्छ त त्यससँगै आपुर्ति पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ र साथ साथै फेरी रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ। सरकारको तर्फबाट हुने खर्चले फेरि अर्थतन्त्रलाई चलाएमान राख्न मद्दत गर्छ। समग्रमा सरकारले खर्च गर्नु भनेको छरिएर बसेका आर्थिक स्रोत र साधनहरु परिचालन हुनु हो। यसले दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रमा स्थिरताको स्थापना गर्दछ। 

जेठ १५ यही आर्थिक स्थितीको विश्लेषण गर्दै कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्नु पर्छ भन्ने कुराको विस्तृत जानकारी गराउने दिन हो। रातो रिबनले बाँधिएको, कालो ब्रिफकेस भीत्रको बजेट संसदमाझ पेश गर्नु अगाडि पक्कै केही न केही प्रक्रिया त होला। एउटा घरको बजेट निर्धारण गर्न त जटिल निर्णय हुन्छ भने एउटा सिङ्गो राष्ट्रको पक्कै त्यती सरल नहोला।

आर्थिक बजेट निर्माण प्रक्रिया

आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगाडि नै बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सर्वप्रथम, सरकारको आय हुने के कस्ता श्रोतहरु छन् र हुन सक्ने संभावित खर्चहरु के के छन् भनेर पूर्वानुमान गरिन्छ। यस प्रक्रियालाई राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यलय र नेपाल राष्ट्र बैंकको साहएतामा गठन भएको समितीद्वारा गरिन्छ। 

त्यस पछि, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका सदस्यहरु मिलेर निर्माण भएको बजेट समितीले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता बढि दिने र कुनलाई थोरै दिने भन्ने कुराको निर्णय गर्दछ। उपयुक्त दिशानिर्देशन पनि यही समितीले निर्माण गरेर विभिन्न तहका निकायहरुलाई सम्प्रेसन गर्ने गरिन्छ। दिशानिर्देशनहरु सम्प्रेसन भईसके पश्चात ती सम्बन्धित निकायहरुको काम भनेको कस्तो योजना बनाईएको छ र त्यसको लागि कति खर्च आवश्यक पर्छ जस्ता विवरण फेरि बजेट समितीलाई पठाउनु हो। ती सम्बन्धित निकायहरुबाट प्राप्त भएको प्रस्तावनालाई फेरि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाईन्छ। आवश्यकता अनुसार कुन योजनालाई कस्तो प्राथमिकता दिईने छलफल हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राप्त भएको प्रस्तावना सान्दर्भिक छ की छैन, बजेट सम्हाल्न सकिन्छ की सकिँदैन भन्ने कुराको निर्णय लिन्छ।

अन्तिममा सबै कुरा, सबै मन्त्रालयहरुबाट पारित भईसके राष्ट्रपतिद्वारा पारित हुन्छ र त्यस पछि अर्थ मन्त्रीद्वारा जेठ १५ गते संसद भवनमा बजेट भाषण पेश गरिन्छ। केन्द्रमा रहेर स्थानिय माग र आवश्यकताहरु के के छन् थाहा नहुन सक्छ। यसको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरि रहेको हुन्छ।

बजेट भाषण हुनु अघि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रपतिद्वारा के कस्तो क्षेत्रमा कस्तो विकास लिएर आउने भन्ने कुरालाई संसदमा पेश गरिन्छ। त्यस पश्चात बजेट पेश गरिन्छ र बजेटलाई उपयुक्त तरिकाले परिचालन गर्ने दायित्व बित्तिय नीतिको रहन्छ। तसर्थ आर्थिक विकासको निम्ती सरकारको आय-व्ययको उचित परिचालन नै बजेट भनेर बुझ्न सकिन्छ। 

अन्तिममा

आर्थिक बजेट सरकारको लागि मात्र चाँसोको विषय भने हैन। यसले सबै स्थानिय देखि केन्द्रमा रहेको सबै निकायको आर्थिक पक्षलाई प्रभावित पारि रहेको हुन्छ। यसरी हरेक वर्ष बजेट निर्धारण गर्नु मूल उदेश्य भन्नु नै गरिबी र बेरोजगारी जस्ता आर्थिक समस्याहरु निर्मूल गर्दै आर्थिक विकासमा स्थिरता ल्याउनु हो। सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने अनुदान, भत्ता लगाएत अन्य कल्याणकारी योजनाहरुको सर्वोचित दस्तावेज हो बजेट जसले आर्थिक सङ्कुचनमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने क्षमता राख्दछ।