आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनद्वारा जेठ १५ गते संघीय सांसद भवनमा बजेट भाषण पेश गरिएको छ। सँधै कालो ब्यागलाई रातो रिबन बाँधेर बजेटको ऐतिहासिक परिभाषालाई बुझाउने परम्परालाई केही रचनात्मक ढङ्ग दिँदै यसपालि मन्त्री पुनले नेपालमा नै बनेको ब्यागबाट बजेट भाषण भित्राएका छन्। तर प्रश्न यो आउँछ की त्यसरी घरेलु उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पेश गरिएको बजेट कत्तिको प्रभावकारी छ त? 

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलाप पछिल्ला केही आर्थिक वर्ष देखि सुस्ताएको हुनाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पेश गरिने बजेटले आर्थिक स्थितिमा केही प्रभाव त पक्कै पार्ने छ। विगतका केही वर्ष देखि आर्थिक स्थितिमा आएको सुस्ततालाई के यसपालिको बजेटले केही गती दिन सक्ला त? आर्थिक सुस्तता हुँदा हुँदै पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर र ५.५ प्रतिशतमा सिमित राखिने मुद्रास्फिती दर कत्तिको हासिल गर्न सकिने लक्ष्य हो त? आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष भनेर घोषणा त अर्थमन्त्रीले पोडियममा बसेर गरे तर साँच्चै कत्तिको सुधार आउला त?

कस्तो छ त यसपालि बजेटको आकार? 

यसपालिको आर्थिक बजेटको कुल आकार रु. १८ खर्ब ६० अर्ब र ३० करोड रहेको छ। गत वर्ष अर्थमन्त्री रहेका डा. प्रकाश शरण महतले चालु आर्थिक वर्षकोलागि भनेर रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट छुट्याएका थिए। तर पछिल्लो वर्षको माघमा १५ खर्ब ३० अर्ब संशोधित खर्च अनुमान गरिएको थियो। तसर्थ यसपालीको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ६.२ प्रतिशतले बढाईएको छ भने संशोधित अनुमान खर्च भने २१.५६ प्रतिशत बढाईएको छ। 

बजेटको श्रोत र विनियोजन

यस बजेटको कुल आकारबाट रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड चालु खर्चलाई, रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत खर्चलाई र वित्तिय व्यवस्थापन अन्तर्गत रु. ३ खर्ब ६६ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड छुट्याईएको छ।

यी सबै छुट्याईएका खर्चलाई व्यहोर्न राजस्व, अनुदान र ऋणको सहाएता लिने छ। व्यवस्था गरिएको कुल खर्चलाई व्यहोर्ने मुख्य श्रोत राजस्व बाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको छ। त्यस्तै गरी वैदेशिक अनुदानबाट रु. ७२ अर्ब ३३ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र अन्तिममा रु. ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जुटाइनेछ अनुमान गरिएको छ। 

डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्र जस्तो नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गरिएको बजेट अहिलेको अवस्थामा महत्त्वकांक्षी नै देखिन्छ। बजेट भाषण गर्दै गर्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वृद्धिका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिलको लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन्। यसको लागि उनले आर्थिक सुधारकोलागि ५ वटा उद्देश्य र ५ वटा रणनिती छुट्याईएको छ। 

आर्थिक सुधारका रणनीतिहरूः 

अर्थतन्त्रमा सुधार र स्थिरता ल्याउनको निम्ति केही रणनिति छुट्याइएको छ। बजेट भाषणमा उल्लेखित रणनीतिहरू यस प्रकार रहेका छन्ः 

• उच्चस्तरीय आर्थिक सुझावको निम्ति आर्थिक सुझाव आयोग गठन गरिने, 
• पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, 
• वित्त र मौद्रिक नीतिको सहकार्य साथै सार्वजनिक खर्चलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै वित्त प्रणालीमा सुधार गरिने, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको, डिजिटल करेन्सी, हरित वित्त लगायतका नयाँ आधुनिक वित्त उपकरणको विस्तारमा जोड दिइनेछ, 
• सूचना प्रविधिको धेरै भन्दा धेरै परिचालन गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनको कोसिस गरिने, 

कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र उद्यमशीलता यस आगामी बजेटले सबै भन्दा धेरै प्रभावित पार्ने क्षेत्रहरू हुन्। विशेष गरी यिनै क्षेत्रमा लक्षित गर्दै थुप्रै योजनाहरूलाई सरकारले यसपालि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। 

कृषि क्षेत्रः

• कृषि लगानीको दशक भनेर घोषणा,
• कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ,
• हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा ५० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ५० बिघा भन्दा बढि जमिन लिएर सामूहिक व्यवसायीका कृषि गर्ने व्यक्ति वा फर्मलाई विशेष अनुदान र मेसिनरी आयातमा कर छुट गरिएको, 
• पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रको २ हजार हेक्टर भन्दा बढि जग्गामा फलफूल खेतीको बिस्तार गरिने, 
•  सरकारको तीन तहको सहकार्यमा मध्य पहाडमा सुन्तला, हिमालमा स्याउ र तराईमा आँप र केरा जस्ता फलफूलको उत्पादन तथा निर्यातमा जोड दिने, 
• कृषिबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू नबिग्रियोस् बनेर अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल र केही प्रमुख आन्तरिक विमान स्थलमा शीत भण्डारणको व्यवस्था गरिने, 
• उखु खेती प्रवर्द्धनको लागि रु. २ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको, 
• औषधीको रुपमा प्रयोग गर्नको लागि गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गरिने, 

पर्यटन क्षेत्रः 

• पर्यटन क्षेत्र तर्फ आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु. ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएको,
• आउँदो आर्थिक वर्षमा करिब १६ लाखको शङ्ख्यामा पर्यटकहरू भित्राउने लक्ष्य निर्धारण भएको, 
• नेपाल भारत सिमानाकाबाट पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र स्वर्गद्वारी यातायातको व्यवस्था मिलाइनेछ, 
• पुष्पलाल लोकमार्ग क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा सरकारी जग्गा लिजमा लिई होटल निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान रहेको, 
• हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गरिने, 
• पुराना प्रचलनमा रहेको पदमार्गलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिने,
• त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलको दोस्रो टर्मिनल भवनको निर्माण कार्य सुरु गरिने,  

सूचना प्रविधिः 

• आगामी आर्थिक वर्ष देखि सूचना प्रविधि दशकको रुपमा लिइने र दशकको अन्त्यसम्म सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिने लक्ष्य तोकिएको, 
• स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिइनेछ, 
• AI को विकास, प्रवर्द्धन र नियमनमा जोड दिइनेछ, 
• अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हवको विकास काठमाडौँको डिल्लीबजारमा बहुतले संरचना निर्माण गरिने, 
• ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्कको स्थापना गरिने, 

उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासः 

• मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियान निजी क्षेत्रको सहकार्यसँग गरिने,
• औद्योगिक विकास र उद्यमशीलताको लागि रु. ६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको, 
• कोशीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमका धार्मिक स्थलको हवको रुपमा प्रवर्द्धन गरिने, 
• नारायणघाट-बुटवल र पोखरा-मुग्लिङ्ग सडकखण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने, 
• बन्द रहेका सरकारी उद्योग जस्तै की गोरखकाली रबर उद्योग र विराटनगर जुट मिल सञ्चालनमा ल्याईने, 
• स्टार्ट अप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्ट अप बोर्डको स्थापना गरिने,
• स्टार्ट अपलाई बढावा दिने रु. १ अर्बको नेपाल स्टार्ट अप कोष खडा गरिने, 

व्यापार, निर्यात र आपूर्तिः 

• उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि रु. ९ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको, 
• कफी, अलैँची, चिया र हिमालयन बटरको ब्य्रान्डिङ्ग गरेर निर्यातमा जोड दिने, 
• कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरिने, 
• स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिन औषधि, ईन्डक्सन, चुल्हो, धागो, हेल्मेट, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम बनाउने उद्योगको कच्चापदार्थमा लाग्ने पैठारी महसुल कम गरिने,

सहकारी संस्थाः

• सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्ताग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु. ५ लाख सम्मको बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाईने,
• कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारीताको सिद्धान्तलाई झनै बलियो पारिने,
• बचत तथा ऋण सहाकरी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकायको स्थापना गरिने,

ऊर्जा क्षेत्रः 

• ऊर्जा क्षेत्र विकासमा रु. ५० अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको, 
•  कुल विद्युत उत्पादनमा आउँदो आर्थिक वर्ष ९ सय मेगावाट थपिने (४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याईने), 
• १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी र ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा २ सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउदेश्यीय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कार्य थालनी गरिने,

वित्त र बजारः 

• विप्रेषणलाई उचित ठाउँमा लगानी गर्नको लागि सोभरेन वेल्थ फण्डको स्थापना गरिने, 
• धितोपत्र बोर्ड नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमतामा सुधार गरिने, 
• निश्चित रकमभन्दा बढि पुँजी भएका कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रुपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने नियम ल्याईने, 

के केमा कर घटाईयो की बढाईयो?

• डिजिटल माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोवारमा समन्यायिक कर बढ्ने,
• तरकारी एवम फलफूलमा लागरेको मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिईने,
• मदिरा, वियर, सुर्ति र चुरोटमा लगाईएको करमा केही वृद्धि हुनेछ,
• कार्बोन उत्सर्जन घटाउनको लागि पेट्रोलियम पदार्थ र कोईलाको पैठारीमा १ प्रतिशतको आधितकम हरित कर लगाईने,
•  ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने, 
• यस्तै, ५१ देखि १०० किलोवाटमा थप ५/५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क बढाईएको,
• विद्युतीय चुरोट (भेप) मा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको,

समग्रमा हेर्दा,

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही सन्तुलित देखिएता पनि पहिलाको जस्तै यसपाली पनि चालु खर्चलाई मात्रै बढि विनियोजन गरिने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिईएको छ। बजेटको आकार बढे अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको अवस्थामा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढ्न जाँदा यसको भार सरकारलाई थपिन सक्ने संभावना देखिन्छ। यसरी नयाँ नयाँ अवधारणा सामेल गरेता पनि तीनलाई कसरी लागु गरीनेछ भन्ने कुरा पनि आफैँमा एउटा प्रश्न रहेको छ। 

आर्थिक अवस्थामा केही सुधार ल्याउने महोत्त्वकांक्षा बोकेको यसपालीको बजेटमा तपाईँहरुको के कस्तो धारणा छ कमेन्ट गर्न सक्नु हुनेछ।